👉अपार आईडी के संबंध में ऑपरेशन विजय सुप्रीमों ने हाईकोर्ट में दाखिल की जनहित याचिका कहा बच्चों के भविष्य के साथ नहीं होने देंगे खिलवाड़*

*👉देश के भविष्य बच्चों के हित में अपार आईडी में व्याप्त खामियों पर हाई कोर्ट पहुंचे ऑपरेशन विजय सुप्रीमों दाखिल की जनहित याचिका*

*👉अपार आईडी पर हाई कोर्ट में ऑपरेशन विजय की जनहित याचिका तत्काल स्वीकृत ऑपरेशन विजय बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बड़ी जीत*

*👉अपार आईडी पर जनहित याचिका दायर करते हुए शिवमंगल सिंह ने कहा सरकार एवं सरकारी तंत्र की मनमानी एवं तानाशाही नहीं चलने देंगे*

*👉सरकार एवं सरकारी तंत्र की मनमानी व तानाशाही रोकने हेतु ऑपरेशन विजय बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया का किया गठन- शिवमंगल सिंह*

145 करोड़ देशवासियों के हित में पिछले 15 वर्ष से संघर्षरत गैर राजनीतिक, ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवमंगल सिंह आईपी देश के भविष्य बच्चों की शिक्षा के साथ अपार आईडी के नाम हो रहे खिलवाड़ को गंभीरता से लेते हुए, हाई कोर्ट इलाहाबाद में जनहित याचिका दायर की, जिसमें ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग के सशक्त प्रकोष्ठ ऑपरेशन विजय बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अधिवक्ताओं ने अहम भूमिका निभाकर दिनांक 4 फरवरी 2025 को जहां याचिका दाखिल की वही 5 फरवरी 2025 को याचिका को रजिस्टर्ड कर दिनांक 07 फरवरी 2025 को जनहित याचिका केस संख्या -281/ 2025 स्वीकृत करवाई। जिस पर सुनवाई हेतु तत्काल 10 फरवरी 2025 तारीख नियुक्त की गई।

जनहित याचिका को तत्काल स्वीकृत व सुनवाई हेतु उच्च न्यायालय द्वारा अमल में लाने को ऑपरेशन विजय सुप्रीमो शिवमंगल सिंह आईपी ने अपने सशक्त प्रकोष्ठ ऑपरेशन विजय बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुभवी अधिवक्ताओं को श्रेय देते हुए कहा, कि सरकार व सरकारी तंत्र की मनमानी व तानाशाही किसी भी कीमत पर देश में नहीं चलने दी जाएगी, जिसके लिए ही हमने ऑपरेशन विजय बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया प्रकोष्ठ की स्थापना की है। जिसमें तहसील स्तर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के अनुभवी अधिवक्ता इस प्रकोष्ठ का हिस्सा बन रहे हैं।

ऑपरेशन विजय मुख्य कार्यालय में आयोजित फेसबुक लाइव प्रेस वार्ता के माध्यम से 145 करोड़ देशवासियों के नाम संदेश में ऑपरेशन विजय सुप्रीमो ने कहा कि पूरे देश वासियों के हित में 1950 में बने भारतीय संविधान के तहत वर्तमान समय में सरकारें एवं सरकारी तंत्र ना चलकर अपनी मनमानी एवं तानाशाही कर रहा है, जिसे रोकने हेतु हमने अपनी विशेष कार्य योजना में बदलाव लाते हुए, ऑपरेशन विजय बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया नामक प्रकोष्ठ की स्थापना कर सरकारी एवं सरकारी तंत्र पर अंकुश लगाने हेतु न्यायालय में हस्तक्षेप करने का फैसला किया, उसी के तहत अपार आईडी में व्याप्त खामियों एवं अनियमिकताओं को दूर करने हेतु उच्च न्यायालय में यह जनहित याचिका दायर की है। जिसमें ऑपरेशन विजय के सहकानूनी सलाहकार एवं उच्च न्यायालय में कार्यरत अधिवक्ता आयुष पांडे एवं ऑपरेशन विजय बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सीनियर अधिवक्ता पैरवी करेंगे और हर हालत में अपार आईडी में व्याप्त खामियों एवं अनियमिताओं को दूर करवाने संबंधी आदेश उच्च न्यायालय से जारी करवाएंगे।